Call to make caste bias a criminal offence

PAKISTAN: Call to make caste bias a criminal offence
Monday, June 04, 2007

The Dawn, PakistanBy Staff Reporter
KARACHI, June 3: Speakers at a workshop on Sunday demanded that a national commission be set up to solve the problems being faced by the scheduled castes and that caste-based discrimination be declared a serious crime. They were speaking at a national workshop on "Caste-based discrimination in Pakistan," organised by the Pakistan Institute of Labour Education and Research (Piler) and the Thardeep Rural Development Programme (TRDP). The workshop was part of an international research project being conducted in Pakistan, Nepal and Bangladesh, sponsored by the Denmark-based International Dalit Solidarity Network (IDSN) and Indian Institute of Dalit Studies (IIDS). The speakers demanded that a constitutional package and protection for scheduled castes be provided. They said steps should be taken to stop forced conversions of scheduled caste girls and an independent commission should be formed to investigate the conversions. They demanded that special scholarships be provided to Dalit students and steps be taken to end the discrimination in schools against them, along with reforms in the curriculum. It was further demanded that the Dalits be given due representation at the decision-making levels so that they could protect their rights. Earlier, researcher Zulfiqar Shah presented the initial findings of his study carried out on 5,000 households. He focussed on four districts – two in lower Punjab and two in lower Sindh. He said that about two million scheduled caste people – belonging to the Kolhi, Meghwar, Bheel, Balmiki, Oad, Jogi, Bagri and other communities – were the poorest of the poor and were discriminated against in day to day life, despite the fact that the country's constitution promises equal rights to all citizens. The survey revealed that the worst form of discrimination — from both upper caste Hindus and Muslims — came in the shape of untouchability, which means they were denied access to public places like restaurants, barber shops, etc. In some places they were served in separate crockery and in other areas they were even denied entry to certain restaurants and shops.They had segregated housing, while the situation is worse in rural areas as 95 per cent of Dalits living in Rahimyar Khan reported untouchability as compared to 35 per cent living in Multan. Sixty-nine per cent of those surveyed said that their upper caste Hindu and Muslim neighbours either do not invite them to their social gatherings like weddings, or if invited they are served food separately. This attitude was relatively more prevalent in Rahimyar Khan (87 per cent) than in Tharparkar (60 per cent). The study claims that only one per cent of scheduled caste people were in government service, that also in the lowest tiers like primary school teachers. The illiteracy level in Dalits stood at 73 per cent against the national literacy level of around 50 per cent. The majority of these literates are educated up to the primary or secondary school levels, while only one per cent were graduates. Approximately 56 per cent of Dalit families live in single-room katcha houses, while 35 per cent reported the death of a child under 5 years in their families. The data showed that they were ignored by the political groups and government; hence they were unable to reap any benefits from the devolution plan. They also faced economic exploitation and the majority of bonded labourers in Sindh are from the scheduled castes. The research, conducted by Mr Shah and his team, revealed that very little information was available on the status of issues being faced by marginalised groups like the scheduled castes. Also, there was no legal protection or affirmative action policy to combat caste-based discrimination in Pakistan, unlike in India. The research presentation was followed by a discussion in which about 40 participants, including Dalit community representatives, political leaders, academics, researchers and activists, took part. At the end of the workshop the participants decided to form a Pakistan Dalit Solidarity Network. Former MNA Dr Khatumal Jewan, former MPA of Punjab Lala Mehar Lal Bheel, Rochi Ram Advocate, Dr Sono Khingharani of the TRDP, journalist Surrendar Valasai, Dr Aly Ercelawn of the Piler and others also spoke.A number of representatives of the scheduled castes from Sindh and Punjab attended the workshop

ँदलित र आदिवासी जोखिममा’

ँदलित र आदिवासी जोखिममा’
कास
काठमाडौं, चैत ८ - राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्च आयुक्तका नेपाल प्रमुख इयान मार्टिनले द्वन्द्वबाट दलित र आदिवासी जनजाति समुदाय बढी जोखिममा परेको बताउनुभएको छ ।
'शताब्दीयौं पुरानो जाति प्रथाअन्तर्गत मौलिक अधिकारहरूबाट वञ्चित गरिएका दलित र आदिवासी जनजाति सशस्त्र द्वन्द्वबाट थप पीडित बन्न पुगेका छन्,' जातिभेदविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस अवसरमा मंगलबार उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले यसअघि नै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका नेपालीहरूले आफू अझ बढी जोखिमपूर्ण अवस्थामा पाएको उल्लेख गर्नुभयो । 'जातीय विभेद एक खतरनाक रोग हो,' उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले आफ्नो कार्यालयलाई लामो समयसम्म थाती रहेका जाति र जातमा आधारित विभेद तथा लैंगिक आधारमा गरिने भेदभावका बारेमा हेर्ने जिम्मेवारी रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । 'दलित र आदिवासी जनजाति समुदायका सदस्यहरूका मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धन वर्गीकृत यी प्रत्येक श्रेणीमा पर्दछ,' उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले न्युयोर्क विश्वविद्यालय 'स्कुल अफ ल' अन्तर्गत 'सेन्टर फर ह्युमेन राइट्स एन्ड ग्लोबल जस्टिस' द्वारा प्रकाशित 'दी मिसिङ पिस अफ् दी पज्जल ः कास्ट डिस्त्रिmमिनेसन एन्ड दी कन्पिmल्क्ट इन् नेपाल' नामक पुस्तक उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो- 'अध्ययनले भनेको छ राज्य र माओवादी विद्रोहीद्वारा दलितप्रति गरिने पीडा, द्वन्द्वको निरन्तरतासँग गहिरो सम्बन्ध छ । किनकि 'यी दुवै नेपालमा द्वन्द्वको मूल कारण र खतराजनक परिणाम हुन् । नेपालका आदिवासी जनजातिका सदस्यहरू यस्तै पीडाबाट पीडित रहेको भन्न सकिन्छ ।'
उहाँले अध्ययनले दलित समुदायप्रति राज्यबल र माओवादीद्वारा गरिएको योजनाबद्ध उल्लंघनलाई प्रकाशमा ल्याएको उल्लेख गर्नुभयो । 'एकातिर माओवादीहरूले दलितका निम्ति राजनीतिक सशक्तीकरणलाई केन्द्रीय एजेन्डाका रूपमा रहेको दाबी गर्दछन् भने अर्कोतर्फ 'दलित सर्वसाधारणले माओवादीकै हातबाट विभेद र अधिकार हननको सामना गरिरहनुपरेको' कुरा अध्ययनमा उल्लेख छ ।
'दलित पुरुष र महिलाहरूले सक्रिय रूपले व्यक्तिगत रूपमा माओवादी कित्तामा भर्ती भएका छन् । तर, उनीहरूको विद्रोहमा संलग्नताको कुनै प्रमाणबिना समग्र दलित समुदायलाई राज्य निकायद्वारा सजाय दिइएको छ,' उहाँले भन्नुभयो- 'यसले गाउँघरमा सोधखोज गर्दा र चेकपोस्टहरूमा राज्यका सुरक्षाबलले जातिमा आधारित विभेदलाई एक साझा अभ्यासका रूपमा रिपोर्ट गरेको छ ।'
आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक र दलितलाई समग्रमा सघाउन राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार प्रणालीभित्र पनि विशेष ध्यान केन्दि्रत गरिने पनि बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले जातीय विभेदले विकासलाई रोक्ने हुँदा यस प्रकारको समस्याको निराकरणका लागि सबैले प्रयास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
आदिवासी जनजाति महिला महासंघका अध्यक्ष रामप्यारी सुनुवारले जातिभेदविरुद्धको आन्दोलन घरघरबाट सुरु हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
Posted on: 2006-03-21 19:25:59

‘Dalits victimized systematically’

‘Dalits victimized systematically’

POST REPORT

KATHMANDU, March 21 -

Representative of the UN High Commissioner for Human Rights in Nepal, Ian Martin, said that members of Dalit communities, deprived of fundamental rights under the centuries-old caste system have been further victimized systematically by both the government and Maoists.

Referring to a survey report published by the Center for Human Rights and Global Justice at New York University School of Law in 2005, Martin said the report notes that while Maoists root for political empowerment of Dalits as a central tenet of their agenda, "Dalit civilians also face discrimination and egregious abuse at the hands of Maoists themselves," the OHCHR-Nepal chief said while speaking at a program on the occasion of the 41st International Day for Elimination of Racial Discrimination organized by National Dalit Commission (NDC) and Dalit NGO Federation.

Martin further said that violations by Maoists include murder, torture of those individuals they have deemed adversaries, sexual assault and forced accomodation at private homes.
"While individual Dalit men and women have actively joined Maoist forces, the entire community as a whole is collectively and summarily punished by state agents, even when there is no evidence of their involvement in the insurgency," Martin said.

He also said the ongoing conflict has crippled Dalit communities who are in a state of constant fear and economic deterioration. So his office would seek to address human rights violation against Dalits, members of indigenous nationalities and other minorities.
Lilamani Pokhrel, vice-chairman of People's Front Nepal, said that fundamental rights of Dalit, indigenous nationalities, women and other minorities would not be ensured in the absence of inclusive democracy by eliminating feudalism.

Mohan Mijhar, member of NDC denounced the government decision to formulate a separate Dalit committee under the convenorship of a joint secretary at the Ministry of Local Development without consulting NDC.

At another program organized by National Dalit Federation Nepal, advocate Desh Bhakta Sarki and Prof Basanta Kumar Bishwokarma urged mainstream political parties to bring a convenient modality of Loktantric system that would offer reservation and protection for Dalits and marginalized communities in proportion to their population.

Dr Minendra Rijal of NC-D and Gopal Raj Pahadi of NC outlined the need for political and social transformation to empower large sections of marginalized communities.
Human rights activist Kapil Shrestha urged mainstream political parties to internalize their political commitment into action by changing their perception and behavior toward Dalits.

Dalits barred from entering temple

Meanwhile, our Dipayal Correspondent reports that the privileged classes barred Dalit youths from entering the famous Saileshwori Temple in Dipayal by padlocking the temple door on Tuesday.
Following the incident, a group of youths from Dalit communities staged a sit-in protest program inside the temple premises.

Posted on: 2006-03-21 20:10:29 (Server Time)

Dalit Victimized Caste Discrimination

SLC hopeful evicted for being dalit
POST REPORT
BHARATPUR, March 13 - Binod Pariyar of Bulingtar-9, Nawalparasi, a 10th grader who has come here to take the SLC exams--starting from March 27-- is without lodgings for the last two weeks, ever since the landlord evicted him on discovering he was a dalit. "I don't know how I can sit for the exams. No one here is ready to rent rooms to a dalit," said Pariyar talking to reporters at Narayangadh on Monday. As his major concerns now are shelter and food, he says that he has not been able to prepare for the exams.
He was forced to leave the house of one Salikram Kharel in Gaidakot-5, where he had rented a room since February 11. "I was barely there for 14 days," he said crying. Pariyar, who gave his send-up exams from Tribhuvan Higher Secondary School in his village, has his SLC examination center in Janak Higher Secondary School in Gaidakot.

The Voice of Dalits in Nepal

The Voice of Dalits in Nepal

The state should be given self-determination and special rights for all the dalits.

मेरो भनाईः

शाही "कु को विरुद्ध दलित मुक्ति आन्दोलनको प्रश्न
नेपालमा विगत २३६ वर्षपुरानो एकीकृत सामन्ती ब्राम्हणवादी राज्यसत्ता आजसम्म अविछिन्न रुपले कायम रह"दै आएको छ । भौगोलिक रुपले एकीकृत गरिएको भने तापनि सामाजिक-सांस्कृतिक, भाषिक आदि रुपले मुलुक आज पनि एकीकरण हुन सकिरहेको छैन । अझ मुलुकमा जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय र सांस्कृतिक शोषण-दमन मात्र होइन, आन्तरिक उपनिवेशको अवस्था पनि कायमै रहेको छ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका ज्वलन्त समस्याहरूले नेपाली जनतालाई पिरोलिरहेकै छ । यि समस्याहरुलाई सम्वोधन गरेर दलित मुक्तिको लागि कुनै पनि आवाज उठाउन नसकेको अवस्थामा २०५२ साल फागुन १ गते ने.क.पा.-माओवादी)को नेतृत्वमा यिनै माथिका मुलभूत समस्याहरुलाई आधार बनाएर महान् जनयुद्धको थालनी भयो । जनयुद्धले र्सवाधिक प्रभाव उत्पीडित क्षेत्र र जातिहरू तथा महिला र दलित समुदायहरूमा पर्‍यो । आज जनयुद्धको गर्ने दौरानमा महान् जनयुद्ध नेपाली शोषित-पीडित जनताको मुक्तिको झण्डा बनिसकेको छ । अहिले युद्धले रक्षा र सन्तुलन हुँदै रणनैतिक प्रत्याक्रमणको अन्तिम र निर्ण्ाायक चरणमा प्रवेश गरेको छ । यहि जनयुद्धको दौरानमा १० औं हजार दलित जनयोद्धाहरुले त्याग-वलिदानका उदात्त कृति स्थापित गर्दै उच्च शहादत प्राप्त गरिसक्नुभएको छ । महान् जनयुद्ध सफल हुँदै गइरहेको बेला सामन्ती ब्राहृमणवादी निरङ्कुशतावादी राजतन्त्रले इतिहासको कुडाकर्कटमा मिल्काइने डरत्रासबाट भयभित भएर यही २०६१ साल माघ १९ गते सीमित प्रजातान्त्रिक अधिकारसमेत "शाही 'कू'" मार्फ समाप्त पारिदिएको छ । नेपाली धर्तीमा मध्ययुगीन सामन्ती ब्राहृमणवादी निरंकुशतावादी राजतन्त्र पुनः एकपटक सक्रिय हुने दुष्प्रयास गर्दैछ । यो कदम आफैमा आत्मघाती हुने निश्चित छ । यसलाई सम्पर्ूण्ा रुपले धराशायी बनाउन सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी शक्तिहरू, संसदीय प्रजातन्त्रवादीहरू, दलित मुक्तिकामी योद्धाहरु र माओवादी क्रान्तिकारीहरू एकजुट भई संविधानसभामार्फ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने न्यूनतम साझा एजेण्डामा संयुक्त आन्दोलनको आँधीवेहरी सृष्टि गर्नुपर्ने कुरा आजको सर्वोच्च आवश्यकता भएको छ ।
उपरोक्त ठोस वस्तुगत स्थितिमा नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनलाई शाही 'कू' को विरुद्ध घनीभूत बनाउने कुराले ऐतिहासिक महत्व राख्दछ । यससम्बन्धमा ऐतिहासिक भौतिकवादी अध्ययनबाट स्पष्ट हुन्छ कि प्रकृतिकै नियमहरूको अज्ञानताको जगमा धार्मिक अध्यात्मवादको जन्म भयो । श्रमविभाजनको निश्चित विकासको आवश्यकताद्वारा पैदा भएको राज्यसत्ताले धर्मलाई आफ्नो शोषणव्यवस्था कायमै राख्ने अचूक हतियारको रुपमा प्रयोग गर्दै जाने क्रममा धर्म संस्थागत भएको कुरा स्पष्टै छ । यसै ऐतिहासिक क्रममा वैदिक आर्यहरूले हिन्दू धर्म र चार्तुवर्ण्य वर्ण्ााश्रम व्यवस्थाको विकास गरेका हुन् । शुरुमा श्रमविभाजन एवं युद्धमा हारजीतको आधारमा वर्गविभाजनको अवस्थालाई कालान्तरमा सामन्तवादको उत्कर्षो सँगसँगै त्यसका पृष्ठपोषक ब्राम्हणवादी ऋषिमुनिहरूले मान्छेमान्छेबीच भेदभाव पैदा गराएर "फुटाऊ र शासन गर" नीतिअनुरुप जातपात-छुवाछूतको परिभाषा, नीति-नियम र संस्कारको महाजाल बुनेर "मनुस्मृति" को रचना गरेका हुन् । सामन्ती ब्राम्हणवादी राज्यसत्तालाई सुदृढ गर्ने र वर्गविभाजनलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने उद्देश्यमा आधारित भएर समाजलाई टुक्राटुक्रा पार्ने वर्ण्ााश्रम व्यवस्थाको विकास गरेको तथ्य आज वैज्ञानिक रुपले सिद्ध भइसकेको छ ।
ऐतिहासिक श्रमिक वर्गलाई वर्ण्ााश्रम व्यवस्थाले "शूद्र" श्रेणीमा राखी कालान्तरमा जातपात र छुवाछूतको भेदभावपर्ूण्ा नियम बनाई राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा पछाडि पारिएको कुरा तथ्यहरूले प्रमाणित गरेका छन् । सामन्ती ब्राम्हणवादी राज्यसत्ताभित्रको यो नकारात्मक स्थितिलाई सकारात्मक स्थितिमा अर्थात् आधुनिक र्सवहारावर्गमा रुपान्तरण गरी जनवादी र समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने तहसम्म विकास गरी प्रतिक्रान्तिलाई रोक्ने सच्चा मालेमावादी र प्रचण्डपथीय क्रान्तिकारी बनाउने दिशातिर हाम्रो पहल बढाइनु पर्दछ किनकि दलित समुदायमा पाइने भौतिकरुपमा अधिकांश विशेषताहरू र्सवहारावादी कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरूसित मिल्दाजुल्दा भएको पाइन्छ । सैद्धान्तिक र वैचारिक स्तर उठाउनु र मानसिकरुपले स्पष्ट बनाउँदै क्रान्तिकारी तत्परता जगाउनु नै मुख्य वैचारिक काम भइरहेको छ । यसै ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा ऐतिहासिक भौतिकवादी विश्लेषणबाट स्पष्ट हुन्छ कि व्रि्रोह गर्नबाट रोक्न पूरानै सामन्ती ब्राम्हणवादी राज्यसत्ताको संरचनाअर्न्तर्गत हिन्दू उच्च जातीय अहंकारवादी शासकहरूको तजविजमा एक किसिमको "आरक्षण"को भीख दिएर दलितहरूको व्रि्रोह र वास्तविक मुक्ति आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने षड्यन्त्र अन्तर्निहित रहेको छ । यसबाट दलित समुदायको कुनै पनि हालतमा मुक्ति सम्भव छैन । यसको ठीक विपरीत विशेष अधिकारको नीतिले राज्यसत्तामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्राई सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा दलित समुदायको विशेष अधिकार स्थापित गरी उनीहरूलाई व्यावहारिक अर्थमा नै मुक्त गर्ने तथा सापेक्षित समानता कायम गर्ने स्पष्ट उद्देश्य राखेको छ । "आरक्षण"को कुरालाई जोडतोडले उठाउनु अंशलाई पकडेर समग्रलाई छोडिदिने अधिभूतवादी चिन्तन हो । राजनीतिभन्दा माथि उठेर कथित सामाजिक सुधारको कुरा गर्ने सामन्तवाद र साम्राज्यवादको पक्षपोषण गर्ने एन.जी.ओ.वादीहरू र संसदीय चुनावका लागि भोटबैंक बनाइराख्ने संसद्वादी यथास्थितिवादी दलितहरू आरक्षणमा बढी सक्रिय भएको पाइन्छ । यस्तो नारा आन्दोलनमा देखापर्ने उदारवादी, यथास्थितिवादी, मनोगतवादी र दक्षिणपन्थी आत्मर्समर्पणवादीहरूले दिने अवसरवादी नारा हो । तर्सथ, दलित समुदायलाई यो भ्रमबाट मुक्त गर्न व्यापक भण्डाफोर र वैचारिक संर्घष्ामा विशेष जोड दिनर्ुपर्दछ । दलितहरुलाई आरक्षणमात्र होइन, राज्यले आत्म निर्ण्र्ााो अधिकार सहित विशेषाधिकार दिइनु पर्छ, जनसंख्याको आधारमा राज्यका हरेक अंगहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइनर्ुपर्छ ।